भारत र चीनबीच दशकौँदेखि चल्दै आएको सीमा विवाद पुनः नक्सा र भौगोलिक पहिचानको विषयलाई लिएर सतहमा आएको छ। भारतले अरुणाचल प्रदेशका २७ वटा भौगोलिक स्थानको आधिकारिक नाम र विवरण मानकीकरण गरेपछि चीनले कडा आपत्ति जनाएको छ भने भारतले आफ्नो सार्वभौमिक अधिकारभित्र पर्ने प्रशासनिक कदम भएको भन्दै प्रतिवाद गरेको छ। यस घटनाले दुई आणविक शक्ति सम्पन्न छिमेकीबीच रहेको पुरानो सीमा विवादलाई पुनः चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ।

भारतको गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सर्वे अफ इन्डियाले अरुणाचल प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूको आधिकारिक नामावली सार्वजनिक गरेको छ। यसमा २१ वटा भू–स्थान, चारवटा हिमाली मार्ग, एउटा ताल (सम्भो सरोवर) र शेरे थापा स्मारक समावेश छन्। भारतको भनाइअनुसार यस्तो नामकरण र मानकीकरणले आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूको सही भौगोलिक पहिचान सुनिश्चित गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आधिकारिक अभिलेख कायम गर्ने उद्देश्य राख्छ। तर चीनले भारतको यो कदमलाई अस्वीकार गर्दै कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। बेइजिङले अरुणाचल प्रदेशलाई आफ्नो भूभागको रूपमा दाबी गर्दै त्यस क्षेत्रलाई “जाङनान” अर्थात् दक्षिणी तिब्बत भनेर सम्बोधन गर्दै आएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भारतले गरेको स्थान नाम परिवर्तन “अवैध, अमान्य र शून्य” भएको टिप्पणी गर्दै नाम परिवर्तनले क्षेत्रीय सार्वभौमिकताको वास्तविकता बदल्न नसक्ने दाबी गरेको छ।

भारतले भने चीनको प्रतिक्रियालाई अस्वीकार गर्दै अरुणाचल प्रदेश भारतको अभिन्न र अविभाज्य हिस्सा भएको स्पष्ट पारेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले कुनै देशले नाम परिवर्तन वा ऐतिहासिक व्याख्या गरेर जमिनको वास्तविक अवस्था परिवर्तन गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। नयाँ दिल्लीले सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्नु भारत–चीन सम्बन्धको आधारभूत पक्ष भएको पनि दोहोर्‍याएको छ।

भारत–चीन सीमा विवादको मुख्य जरो सन् १९१४ मा ब्रिटिस भारत र तिब्बतबीच भएको सिमला सम्मेलनबाट बनेको म्याकमोहन रेखासँग जोडिएको छ। भारतले यही रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मान्दै आएको छ भने चीनले ऐतिहासिक रूपमा यसलाई स्वीकार गरेको छैन।

अरुणाचल प्रदेश करिब ९० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको विशाल हिमाली राज्य हो। भारतले यसलाई पूर्ण राज्यको रूपमा प्रशासन गर्दै आएको छ भने चीनले सम्पूर्ण क्षेत्रमाथि आफ्नो ऐतिहासिक अधिकार रहेको दाबी गर्दै आएको छ। यही असहमतिको कारण दुई देशबीच वास्तविक नियन्त्रण रेखा (Line of Actual Control–LAC) कायम छ। नयाँ नक्सा विवाद यस्तो समयमा आएको हो जब भारत र चीन दुवै देशले वास्तविक नियन्त्रण रेखामा सैन्य पूर्वाधार विस्तार गरिरहेका छन्। सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भएको हिंसात्मक झडपपछि दुई देशबीचको सैन्य अविश्वास थप गहिरिएको थियो।

हाल दुवै पक्षले सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक, हवाई आधार, सैनिक शिविर र निगरानी प्रणाली विस्तार गरिरहेका छन्। यद्यपि स्थानीय भारतीय अधिकारीहरूले पछिल्लो समय अरुणाचल क्षेत्रमा नयाँ चिनियाँ घुसपैठ भएको भन्ने रिपोर्टलाई अस्वीकार गरेका छन्, तर रणनीतिक दृष्टिले हिमालय क्षेत्र अझै संवेदनशील बनेको छ।

तनावका बाबजुद भारत र चीनले सीमा व्यवस्थापनका लागि स्थापित संवाद संयन्त्रलाई निरन्तरता दिएका छन्। दुवै देशबीच रहेको Working Mechanism for Consultation and Coordination (WMCC) मार्फत सीमा अवस्थाबारे छलफल हुँदै आएको छ। दुवै पक्षले सैन्य र कूटनीतिक माध्यम खुला राख्ने तथा विवादित विषयलाई वार्ताबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्। चीनले सीमा अवस्था सामान्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ भने भारतले सीमामा शान्ति र स्थिरता कायम नभएसम्म समग्र द्विपक्षीय सम्बन्ध पूर्ण रूपमा सामान्य हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नक्सा केवल भौगोलिक अभिलेख मात्र होइन, सार्वभौमिकता र राजनीतिक दाबीको प्रतीक पनि हो। कुनै क्षेत्रमा आधिकारिक नामकरण गर्नुले प्रशासनिक नियन्त्रण, ऐतिहासिक दाबी र अन्तर्राष्ट्रिय धारणा निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्छ। भारतले अरुणाचल प्रदेशमा आफ्नो प्रशासनिक उपस्थितिलाई थप संस्थागत गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ भने चीनले ऐतिहासिक दाबीलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो कूटनीतिक स्थिति बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।

तर दुवै देशका लागि सीमा विवाद सैन्य टकरावमा परिणत हुनु आर्थिक र रणनीतिक रूपमा महँगो हुन सक्छ। विश्वका दुई ठूला जनसंख्या भएका राष्ट्र भएकाले भारत र चीनबीच स्थिर सम्बन्ध क्षेत्रीय मात्र होइन, विश्वव्यापी सुरक्षाका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा अरुणाचल प्रदेशको विषय तत्काल समाधान हुने सम्भावना कम देखिन्छ। तर सैन्य तनाव नियन्त्रण गर्दै संवादको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्नु नै दुवै देशका लागि दीर्घकालीन विकल्प रहने देखिन्छ।