काठमाडौं, साउन २५ । विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको भेटमा प्रोटोकललाई कडाइका साथ पालना गर्ने नीति लिँदै आएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग सिंहदरबारमा छुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्। यस भेटलाई प्रधानमन्त्री शाहको प्रारम्भिक कूटनीतिक अभ्यासमा आएको महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ। यही क्रममा उनले चिनियाँ राजदूतसँग पनि छुट्टै भेट गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको शाह–श्रीवास्तव भेटमा नेपाल–भारत सम्बन्ध, विकास साझेदारी, आपसी हित र विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै साझा हितका क्षेत्रमा सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए भने भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शुभकामना प्रधानमन्त्रीसमक्ष व्यक्त गरेका थिए।

यो भेट सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचारभन्दा पनि प्रधानमन्त्री शाहको बदलिँदो कूटनीतिक शैलीका कारण बढी चर्चामा आएको छ। सरकार गठनपछि शाहले विदेशी राजदूतहरूसँग हुने परम्परागत छुट्टाछुट्टै भेटभन्दा सामूहिक भेटलाई प्राथमिकता दिएका थिए। उनले काठमाडौंस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई एकैपटक भेटेर सरकारको कूटनीतिक अभ्यासमा नयाँ शैली अपनाउने संकेत दिएका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री शाहले विदेश मन्त्रालयलाई कूटनीतिक सम्पर्कको मुख्य माध्यम बनाउने र राज्य संयन्त्रमार्फत संस्थागत संवादलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको देखिएको थियो। साथै, विदेशी अधिकारीहरूको पदक्रम र प्रोटोकललाई विशेष महत्व दिने उनको शैलीका कारण भारतीय विदेश सचिवको सम्भावित नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटको विषयमा पनि सार्वजनिक बहस भएको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा भारतीय राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भेटपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रिया देखिएका छन्। कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्री शाहको अघिल्लो अडानबाट पछि हटेको रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई व्यवहारिक कूटनीतिक सुधारका रूपमा हेरेका छन्।

तर कूटनीतिक दृष्टिले हेर्दा राजदूत र विदेश सचिवको तुलना केवल प्रशासनिक पदक्रमका आधारमा गर्नु पूर्ण व्याख्या होइन। विदेशमा नियुक्त राजदूत सम्बन्धित देशका आधिकारिक प्रतिनिधि अर्थात् Head of Mission हुन्छन्। उनीहरूले दुई देशबीच राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा तथा अन्य विषयमा नियमित संवाद र समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्छन्। त्यसैले कुनै देशको राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीले भेट गर्नु कूटनीतिक कमजोरी नभई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासकै हिस्सा हो।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सामान्य छिमेकी सम्बन्धभन्दा फरक प्रकृतिको छ। दुई देशबीच खुला सीमा, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, जलस्रोत, पूर्वाधार, सुरक्षा र जनस्तरको सम्बन्ध जस्ता धेरै विषय जोडिएका छन्। यी विषय समाधान गर्न सरकारका विभिन्न तहमा निरन्तर संवाद आवश्यक हुन्छ।

विशेषगरी सीमा समस्या, ऊर्जा व्यापार, जलविद्युत् विकास, कनेक्टिभिटी तथा आर्थिक सहकार्यजस्ता विषयमा उच्च राजनीतिक तहको संवादसँगै नियमित कूटनीतिक संयन्त्र पनि आवश्यक हुन्छ। कुनै देशसँग असहमति भएका विषयहरू भए पनि संवाद बन्द गर्नु समाधानको बाटो होइन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मान्यता छ।

प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय राजदूतलाई मात्र नभई चिनियाँ राजदूतसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुले सार्वजनिक खपतलाई समेत ध्यानमा राख्दै भारत र चीन दुवै नेपालका लागि समान प्राथमिकतामा छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको भान हुन्छ। यसले पछिल्लो कदमलाई कुनै एक देशप्रति झुकावका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा नेपालका दुई प्रमुख छिमेकीसँग आवश्यकताअनुसार प्रत्यक्ष संवाद विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।

बालेन शाह लामो कूटनीतिक अनुभव भएका परम्परागत राजनीतिज्ञ होइनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अभ्यासमा सिकाइको प्रक्रिया उनका लागि स्वाभाविक छ। प्रारम्भिक चरणमा देखिएका केही कठोर शैलीहरू समयसँगै परिमार्जन हुँदै जानु राजनीतिक परिपक्वताको संकेत पनि हुन सक्छ।

कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा सबै राष्ट्रप्रति समान रणनीति अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तानलगायत विभिन्न देशसँग नेपालको सम्बन्धको प्रकृति, सरोकार र प्राथमिकता फरक–फरक छन्। कतिपय मुलुकसँग निरन्तर र उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद आवश्यक पर्न सक्छ भने अन्य मुलुकसँग औपचारिक र सीमित स्तरको सम्बन्ध नै पर्याप्त हुन सक्छ। त्यसैले कूटनीतिलाई भावनात्मक प्रतिक्रिया वा व्यक्तिगत प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्नुभन्दा राष्ट्रिय हित, आवश्यकता र दीर्घकालीन रणनीतिमा आधारित व्यावहारिक अभ्यासका रूपमा लिनुपर्छ। 

प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो कदमको वास्तविक मूल्यांकन भेटको तस्बिर वा प्रोटोकलको बहसबाट होइन, यी संवादबाट नेपालले कस्तो परिणाम हासिल गर्छ भन्ने आधारमा हुनेछ। सीमा, ऊर्जा, व्यापार, लगानी र पूर्वाधारजस्ता विषयमा ठोस प्रगति गर्न सकेमा यो परिवर्तनलाई व्यवहारिक कूटनीतिक सुधारका रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालको विदेश नीति न त अनावश्यक कठोरतामा आधारित हुनुपर्छ, न त कुनै देशसँगको सम्बन्धमा असन्तुलित निर्भरता सिर्जना गर्ने खालको। राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्दै आवश्यक संवाद र सहकार्य अघि बढाउनु नै आधुनिक कूटनीतिको मूल मर्म हो। प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो भेटले पनि यही सन्देश दिएको देखिन्छ, अडान कायम राख्दै संवादको ढोका खुला राख्नु नै प्रभावकारी कूटनीतिक बाटो हो।