भारतको बम्बे उच्च अदालतको गोवा इजलासले ‘तेहल्का’का पूर्वप्रधान सम्पादक तरुण तेजपाललाई सन् २०१३ को यौन हिंसा तथा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै १० वर्षको कठोर कारावासको सजाय सुनाएको छ। उच्च अदालतको यो फैसला यसअघि सन् २०२१ मा गोवाको मापुसा सत्र अदालतले तेजपाललाई सबै आरोपबाट सफाइ दिएको निर्णय उल्टाउँदै आएको हो। उच्च अदालतले तल्लो अदालतको फैसला ‘विकृत’ (Perverse) रहेको टिप्पणी गर्दै प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर त्रुटि भएको ठहर गरेको छ।

सन् २०१३ को नोभेम्बरमा गोवामा ‘तेहल्का’ले आयोजना गरेको ‘थिंक फेस्ट’का क्रममा आफ्नी एक कनिष्ठ महिला सहकर्मीलाई होटलको लिफ्टभित्र यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप तेजपालमाथि लागेको थियो। घटनापछि उनी पक्राउ परेका थिए र लामो समयसम्म चलेको कानुनी प्रक्रियापछि गोवाको सत्र अदालतले मे २०२१ मा अभियोजन पक्षले आरोप प्रमाणित गर्न नसकेको भन्दै उनलाई सफाइ दिएको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध गोवा सरकारले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।

गोवा सरकारको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बम्बे उच्च अदालतको गोवा इजलासले तल्लो अदालतले पीडिताको व्यवहारलाई लिएर बनाएको धारणामाथि विशेष आपत्ति जनाएको छ। यौन हिंसाबाट पीडित व्यक्ति घटनापछि कस्तो देखिनुपर्छ, कसरी प्रतिक्रिया दिनुपर्छ वा कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने ‘आदर्श पीडित’को पूर्वनिर्धारित धारणाका आधारमा उनको विश्वसनीयता परीक्षण गर्न नमिल्ने उच्च अदालतको निष्कर्ष छ। अदालतले पीडिताले घटनापछि सामान्य देखिएको वा तत्कालै कुनै निश्चित प्रकारको भावनात्मक प्रतिक्रिया नदिएको विषयलाई उनको बयान अविश्वसनीय बनाउने आधारका रूपमा प्रयोग गर्नु गलत भएको बताएको छ।

उच्च अदालतले घटनासँग सम्बन्धित सीसीटीभी दृश्य, सन्देश तथा तेजपालले पठाएका माफीसम्बन्धी इमेललगायत प्रमाणलाई पनि पुनः मूल्यांकन गरेको थियो। अदालतका अनुसार ती इमेललाई तल्लो अदालतले उचित ढंगले मूल्यांकन नगरेको थियो। तेजपालका इमेलमा ‘encounter’, ‘sexual liaison’ र ‘furtive acts’ जस्ता शब्द प्रयोग भएको र उनले दुईवटा माफी माग्ने इमेल पठाएको विषयलाई उच्च अदालतले महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा हेरेको थियो।

उच्च अदालतले तेजपाल घटनाका बेला आफ्नो कनिष्ठ सहकर्मीमाथि प्रभाव र नियन्त्रणको स्थितिमा रहेको तथ्यलाई पनि महत्वपूर्ण मानेको छ। आरोपमा भारतीय दण्ड संहिताका बलात्कार, यौन उत्पीडन तथा महिलामाथि आपराधिक बल प्रयोगसम्बन्धी विभिन्न प्रावधान समावेश थिए। अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनलाई १० वर्षको कठोर कारावासको सजाय सुनाएको हो।

फैसलापछि तेजपाललाई तत्काल जेल पठाइएको भने छैन। उच्च अदालतले उनलाई आत्मसमर्पण गर्न चार साताको समय दिएको छ। तेजपालका तर्फबाट थप समय माग गरिएपछि अदालतले उक्त अवधि प्रदान गरेको हो।

तर उच्च अदालतको फैसला नै यस मुद्दाको अन्तिम कानुनी अध्याय भने होइन। तेजपालले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै फैसला स्वीकार नगर्ने संकेत दिएका छन् र उनका कानुनी प्रतिनिधिहरूले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने तयारी गरेका छन्। फैसलापछि तेजपालले आफूलाई राजनीतिक रूपमा निशाना बनाइएको दाबी गर्दै आफ्नो पत्रकारिता तथा ‘तेहल्का’को खोजमूलक पत्रकारिताका कारण आफूविरुद्ध लामो समयदेखि अभियान चलाइएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

यसअघि पनि तेजपाल यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सन् २०१९ मा सर्वोच्च अदालतले उनीविरुद्ध लगाइएका आरोप खारेज गर्न अस्वीकार गर्दै मुद्दालाई अघि बढाउन सकिने आधार रहेको फैसला गरेको थियो। त्यसबेला अदालतले आरोप निर्धारणको चरणमा प्रमाणको विस्तृत परीक्षण गरी मुद्दाको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको थियो।

२०२१ को सफाइ फैसलाले भारतमा यौन हिंसाका मुद्दामा पीडिताको व्यवहार, बयान र घटनापछिको प्रतिक्रियालाई कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने विषयमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको थियो। गोवा सत्र अदालतले पीडिताको घटनापछिको व्यवहार र सीसीटीभी दृश्यलगायत विभिन्न पक्षलाई आधार बनाउँदै अभियोजन पक्षको प्रमाण अपर्याप्त रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यस फैसलाविरुद्ध गोवा सरकारले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा तल्लो अदालतले प्रमाणको मूल्यांकनमा कानुनी तथा तथ्यगत त्रुटि गरेको दाबी गरेको थियो।

उच्च अदालतले अहिले तल्लो अदालतको यही दृष्टिकोणलाई उल्टाउँदै यौन हिंसाबाट बचेकी व्यक्तिको विश्वसनीयता उसको व्यवहारमा समाजले अपेक्षा गर्ने ‘सामान्य’ प्रतिक्रियासँग तुलना गरेर निर्धारण गर्न नसकिने सन्देश दिएको छ। अदालतको फैसलाले यौन हिंसाका मुद्दामा ‘आदर्श पीडित’को अवधारणालाई अस्वीकार गर्ने न्यायिक दृष्टिकोणलाई थप बल दिएको कानुनी विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

तेजपालको यो मुद्दा भारतको पत्रकारिता र कार्यस्थलमा शक्ति सम्बन्धसँग जोडिएको चर्चित यौन हिंसा मुद्दामध्ये एक हो। ‘तेहल्का’को खोजमूलक पत्रकारिताका कारण राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित बनेका तेजपालमाथि आफ्नै संस्थाकी कनिष्ठ महिला पत्रकारले आरोप लगाएपछि पत्रकारिता क्षेत्रमा शक्ति, नेतृत्वको जिम्मेवारी, कार्यस्थलको यौन उत्पीडन र पीडितामाथि हुने सामाजिक प्रश्नका विषयमा व्यापक बहस भएको थियो।

उच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले उक्त बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। विशेषगरी पीडिताको आचरणलाई लिएर समाजमा कायम पूर्वाग्रह, शक्तिशाली पदमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध यौन हिंसाका आरोपको न्यायिक परीक्षण र प्रमाणको मूल्यांकनमा अपनाइने मापदण्डबारे यस फैसलाले महत्वपूर्ण कानुनी बहस जन्माएको छ। अर्कोतर्फ तेजपालले भने आफूविरुद्धको फैसला राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने तयारी गरेका छन्। त्यसैले १० वर्षको सजाय सुनाइए पनि तेजपालको मुद्दाको अन्तिम कानुनी टुंगो भने सर्वोच्च अदालतको सम्भावित पुनरावलोकनपछि मात्र लाग्नेछ।

फैसलासँगै भारतीय फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाजले तेजपाल मुद्दामा आधारित ‘राशोमोन’ शैलीको चलचित्र विकास गरिरहेको खबरले पनि चर्चा पाएको छ। घटनालाई विभिन्न पात्र र दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गर्ने भनिएको उक्त परियोजनाले लामो समयदेखि विवाद र कानुनी बहसको केन्द्रमा रहेको यो मुद्दालाई सांस्कृतिक बहसमा समेत लैजाने देखिएको छ।