काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव देखिएको छ। उपभोक्ताहरू खाली सिलिन्डर बोकेर घण्टौँ लाइनमा बस्न तथा पैसा र सिलिन्डर बुझाएपछि पनि सातादेखि १० दिनसम्म पालो कुर्न बाध्य छन्। कतिपय स्थानमा ग्यास नपाएपछि उपभोक्ताले दाउरामा खाना पकाउन थालेका छन्। तर, नेपाल आयल निगम र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने ग्यासको आयात तथा आपूर्ति नरोकिएको र बजारमा वास्तविक अभाव नभएको दाबी गरेका छन्। ग्यासको संकटले घरपरिवारसँगै होटल व्यवसाय, विद्यार्थी र डेरामा बस्नेहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।
निगमका अनुसार देशमा मासिक औसत ४७ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुन्छ। आकस्मिक रूपमा बढेको मागलाई ध्यानमा राख्दै चालु महिनाको आयातसमेत बढाइएको र साउन १ देखि १८ गतेसम्म ३१ हजार ८१६ मेट्रिक टन ग्यास भित्रिइसकेको निगमको तथ्यांक छ। निगमले भारतबाट नियमित रूपमा ग्यास आइरहेको र दैनिक मागअनुसार उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराइएको बताएको छ। यद्यपि उद्योगबाट डिलर हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्ने वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा सरकारी दाबी र बजारको अवस्थाबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। निगमले सार्वजनिक गरेको विवरणमा आयात नियमित रहेको उल्लेख छ।
पश्चिम एसियाको द्वन्द्वपछि आपूर्ति असहज हुन सक्ने भन्दै सरकारले गत फागुनदेखि १४.२ केजीको सट्टा ७.१ केजी ग्यास भरिएको आधा सिलिन्डर वितरण गरेको थियो। आपूर्ति सहज भएको भन्दै असार ३१ गतेदेखि पुनः १४.२ केजीको पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु गरिएपछि महिनौँदेखि खाली रहेका ठूलो संख्याका सिलिन्डर एकैपटक भर्न बजारमा आउँदा माग अचानक बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सामान्य अवस्थामा मासिक ४५ देखि ५० हजार मेट्रिक टन रहने माग अहिले ६० हजार मेट्रिक टनसम्म पुगेको निगमको अनुमान छ। उपभोक्ताले ग्यास नपाइने त्रासमा आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर भण्डारण गर्न थालेपछि आपूर्ति प्रणालीमा थप दबाब परेको निगम र व्यवसायीको दाबी छ। कतिपय स्थानमा एउटै परिवारका सदस्यहरू फरक–फरक लाइनमा बसेर एकैपटक तीन–चारवटा सिलिन्डर लैजाने गरेको गुनासोसमेत आएको छ।
तर, अभावको सम्पूर्ण दोष उपभोक्तामाथि थोपर्न नमिल्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ। केही ठूला उद्योगको कमजोर भण्डारण क्षमता, उद्योगबाट डिलरसम्म हुने अनियमित आपूर्ति, ढुवानी व्यवस्थापनको समस्या तथा उद्योगले डिलरलाई दिनुपर्ने कमिसन बचाउन आफ्नै काउन्टरबाट सीधै बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले परम्परागत वितरण सञ्जाल बिगारेको व्यवसायी पक्षको आरोप छ। केही विक्रेताले अभावको फाइदा उठाउँदै तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम लिएको गुनासो पनि आएको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बढी मूल्य असुल्ने व्यवसायीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। केही विक्रेतामाथि सिलिन्डर लुकाएको र उपभोक्तासँग अतिरिक्त रकम मागेको आरोप रहेको उल्लेख गरेको छ।
ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनको संरचनागत कमजोरीसमेत संकटको प्रमुख कारण देखिएको छ। सरकारी विवरणअनुसार देशभर सञ्चालित ५८ वटा ग्यास उद्योगको संयुक्त भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन मात्रै छ भने नेपाल आयल निगमसँग एलपी ग्यासका लागि आफ्नै समर्पित भण्डारण संरचना छैन। उद्योगहरूले दैनिक एक लाख ६२ हजार सिलिन्डर भर्न सक्ने भए पनि औसत बिक्री करिब एक लाख १० हजार सिलिन्डर रहेको छ। पर्याप्त भण्डारण संरचना नहुँदा आयात नियमित भए पनि माग अचानक बढेका बेला बजार सन्तुलनमा राख्न कठिन हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन्। सीमित भण्डारण क्षमता र ढुवानीमा रहेका ग्यास बुलेटको व्यवस्थापन दीर्घकालीन चुनौती बनेको छ।
बजारको अवस्था असहज बनेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी निकाय, ग्यास उद्योगी र वितरण व्यवसायीलाई बोलाएर आकस्मिक छलफल गरेको छ। मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले अभाव देखिएका जिल्लामा वितरण नियमित र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ। आगामी दसैँ तथा चाडपर्वमा बढ्ने मागलाई ध्यानमा राख्दै अबको तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा दीर्घकालीन समाधानका लागि सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्ने सहमति भएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको उच्च मागलाई सम्बोधन गर्न निगमले टेकुस्थित कार्यालयबाट बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म नेपाल ग्यास, एचपी ग्यास, एभरेस्ट ग्यास, सुगम ग्यास र श्रीराम ग्यासका १४.२ केजीका सिलिन्डर बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। विक्रेतालाई घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिन तथा खरिदकर्ताको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर अभिलेख राख्न निर्देशन दिइएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीलाई विशेष प्राथमिकताका साथ ग्यास उपलब्ध गराउनसमेत भनिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयात र वितरण नियमित रहे पनि पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएसँगै माग अचानक बढ्दा बजारमा असहज अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ। मन्त्रालयले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमार्फत बजार अनुगमन तीव्र बनाइएको र कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, कानुनविपरीत बिक्री वा उपभोक्तालाई अनावश्यक दुःख दिने व्यक्ति तथा संस्थामाथि प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
ग्यास नपाएको वा बिक्री–वितरणमा समस्या देखिएको अवस्थामा उपभोक्ताले कार्यालय समयभित्र नेपाल आयल निगमको हटलाइन नम्बर ०१–५९७१९०२ मा गुनासो दर्ता गराउन सक्नेछन्। उपत्यकाबाहिरका उपभोक्तालाई निगमका सम्बन्धित प्रादेशिक कार्यालय, शाखा तथा डिपोमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ। सरकारले हल्लाको पछि लागेर अनावश्यक रूपमा सिलिन्डर भण्डारण नगर्न अनुरोध गरे पनि बजारमा देखिएको लामो लाइनले आयात रोकिएको नभए पनि वितरण प्रणालीमा गम्भीर असन्तुलन रहेको देखाएको छ।