काठमाडौं। गोकर्णस्थित वाग्मती करिडोर विस्तारका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजुनाथ पाण्डे (राजु पाण्डे) र नेपाली सेनाका एक अधिकृतबीच भएको चर्काचर्कीको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि घटनाले राजनीतिक तथा सुरक्षा क्षेत्रमा बहस निम्त्याएको छ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ स्थित नेपाल ट्रस्टअन्तर्गतको जग्गामा नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापन तालिम केन्द्र तथा सुरक्षा संरचना रहेको छ। सोमबार बौद्ध–मकालबारीदेखि गोकर्णेश्वर मन्दिरतर्फको लामो समयदेखि अवरुद्ध करिडोर विस्तार गर्ने क्रममा उक्त क्षेत्रको सीमापर्खाल भत्काउन खोज्दा विवाद भएको हो। सांसद पाण्डेसहित वडाध्यक्ष जयराम महत, सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि र स्थानीयको उपस्थितिमा डोजर लगाएर करिब ३० मिटर पर्खाल हटाइएको बताइएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भिडिओमा ड्युटीमा रहेका सैनिक अधिकृतले उक्त स्थानमा ब्यारेक र सैनिक फौज रहेको भन्दै माथिल्लो निकायको आधिकारिक अनुमति वा पत्र नआएसम्म पर्खाल नभत्काउन आग्रह गरेको सुनिन्छ। पर्खाल हटाउँदा सुरक्षा संवेदनशीलता प्रभावित हुन सक्ने तथा वन क्षेत्रका जंगली जनावर बाहिर निस्कन सक्ने विषय पनि सैनिक पक्षले उठाएको थियो।

त्यसको जवाफमा सांसद पाण्डेले करिडोरको मापदण्ड सबैलाई समान रूपमा लागू हुने उल्लेख गर्दै काम नरोकिने बताएका थिए। भिडिओमा उनले “फौज बसेर के भयो?” र “यो डोजर रोकिँदैन, किनभने म स्पष्ट आदेश लिएर आएको छु” भनेको सुनिन्छ। सैनिक अधिकृतले अनुमति पत्रबारे पटकपटक प्रश्न गरे पनि पर्खाल भत्काउने काम अघि बढाइएको थियो। घटनास्थलमा देखिएको यही संवादलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा सांसदको शैली र कानुनी प्रक्रिया पालनाको विषयमा प्रश्न उठेको छ।

घटनापछि नेपाली सेनाले ड्युटीमा रहेका अधिकृतप्रति गरिएको व्यवहारलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले गोकर्ण घटनाबारे सम्बन्धित पक्षहरूसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको बताएका छन्। यद्यपि, सेनाले औपचारिक छानबिन सुरु गरेको वा पर्खाल भत्काउने कार्यलाई गैरकानुनी ठहर गरेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन।

यसैबीच, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले मंगलबार सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट गरेका छन्। भेटलाई सेनाले नियमित प्रक्रियाअन्तर्गतको भने पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यमले गोकर्णमा भएको घटना र सांसद पाण्डेको व्यवहारबारे प्रधानसेनापतिले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरेका छन्। भेटमा मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्था तथा तराई–मधेशमा विकसित परिस्थितिबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ।

विवाद बढेपछि सांसद पाण्डेले आफूले सेनाका अधिकृतको अपमान नगरेको र सार्वजनिक भएको छोटो भिडिओले घटनाको पूर्ण सन्दर्भ नदेखाएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनका अनुसार वर्षौंदेखि रोकिएको करिडोर खोल्नुअघि अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग समन्वय गरिएको थियो।

पाण्डेले काम सुरु हुनुअघि नै सेनासँग समन्वय गर्न प्रतिनिधि पठाइएको तथा घटनास्थलमा सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरू उपस्थित रहेको दाबी गरेका छन्। चर्काचर्की भएको केही समयपछि सम्बन्धित युनिटका कर्णेल घटनास्थलमा आएर समन्वय गरेको र सेनाकै सहयोगमा बाटो खोल्ने काम सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ। आफू जनप्रतिनिधिको हैसियतमा मात्र उपस्थित भएको उल्लेख गर्दै उनले ड्युटीमा रहेका सैनिक अधिकृतलाई कसरी सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने आफूलाई राम्रोसँग थाहा भएको बताएका छन्।

स्थानीयवासीले भने अवरुद्ध करिडोर खुलेपछि आलापोट, भद्रवास र सुन्दरीजल क्षेत्रतर्फको आवागमन सहज हुने बताएका छन्। कामका क्रममा रूख नकाटिएको उनीहरूको दाबी छ।

विकास निर्माणको मापदण्ड कार्यान्वयन र सुरक्षा निकायको क्षेत्रभित्र संरचना हटाउँदा पालना गर्नुपर्ने औपचारिक प्रक्रियाबीचको टकरावका रूपमा देखिएको यस घटनामा पर्खाल भत्काउन लिखित स्वीकृति दिइएको थियो वा थिएन भन्ने स्पष्ट आधिकारिक विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन। यसबारे सरकार, नेपाल ट्रस्ट तथा सम्बन्धित विकास निकायको औपचारिक धारणा आएपछि मात्रै घटनाको प्रशासनिक र कानुनी पक्ष थप स्पष्ट हुने देखिन्छ।