परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध उठेको युवा आन्दोलनमा प्रहरी दमनपछि देशव्यापी आक्रोश, आन्दोलनकारीको माग भने शिक्षामन्त्रीको राजीनामामै केन्द्रित
नयाँ दिल्ली – भारतमा मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीटको प्रश्नपत्र चुहावट र परीक्षा प्रणालीमा देखिएका अनियमितताविरुद्ध सुरु भएको युवा आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र हल्लाएको छ। ‘ककरोच जनता पार्टी’ अर्थात् सीजेपीको नेतृत्वमा जुलाई २० मा नयाँ दिल्लीको जन्तरमन्तरबाट संसद्तर्फ अघि बढेका हजारौँ विद्यार्थी तथा युवालाई प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठी प्रयोग गरी रोकेपछि आन्दोलन थप उग्र बनेको हो।
प्रदर्शनकारी संसद्तर्फ जान खोज्दा सुरक्षा घेरा तोड्ने प्रयास भएको भन्दै प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो। घटनाका दृश्यमा विद्यार्थीमाथि लाठी प्रहार गरिएको, अश्रुग्यास चलाइएको र प्रदर्शनकारीलाई जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिइएको देखिएको छ। त्यसपछि जन्तरमन्तरमा बनाइएको मुख्य मञ्च र अस्थायी टेन्टसमेत प्रहरीले हटाएको बताइएको छ। आन्दोलनकारी तथा विपक्षी दलहरूले घटनालाई विद्यार्थीमाथिको ‘बर्बर दमन’ भनेका छन्।
प्रहरी र प्रदर्शनकारी दुवैतर्फ ठूलो संख्यामा घाइते
दिल्ली प्रहरीका अनुसार झडपमा ११८ प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मी र ६० भन्दा बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। करिब ७० प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ। प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीले ढुंगामुढा गरेको, ब्यारिकेड तोड्न खोजेको तथा सरकारी सवारीसाधन र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको आरोप लगाएको छ।
सीजेपीका संस्थापक अभिजित दिप्केले भने अस्पतालमा उपचार गराइरहेका प्रदर्शनकारीको संख्या १५० भन्दा बढी रहेको दाबी गरेका छन्। आन्दोलनकारी पक्षका अनुसार प्रहरी दमनबाट घाइते हुनेहरूको वास्तविक संख्या आधिकारिक विवरणभन्दा धेरै छ।
वाङचुकको अनशनले आन्दोलनलाई दिएको नयाँ मोड
शिक्षा प्रणाली सुधारको मागमा सीजेपीलाई समर्थन गर्दै अभियन्ता सोनम वाङचुकले जन्तरमन्तरमा अनिश्चितकालीन अनशन सुरु गरेका थिए। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएपछि अधिकारीहरूले उनलाई अस्पताल पुर्याएका थिए। चिकित्सकहरूले लामो समयसम्म अनशन जारी राख्दा उनको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुने चेतावनी दिएका थिए।
वाङचुकलाई अस्पताल लगिएको घटनाले आन्दोलनलाई थप ऊर्जा दिएको थियो। सीजेपीले उनलाई अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गरे पनि उनले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म पछि नहट्ने अडान लिएको बताइएको छ।
प्रश्नपत्र चुहावटदेखि मन्त्रीको राजीनामाको माग
सीजेपीले मेडिकल प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावटले लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य प्रभावित भएको बताउँदै आएको छ। आन्दोलनकारीले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, परीक्षा सञ्चालन प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार, दोषीमाथि कडा कारबाही र घटनाबाट प्रभावित विद्यार्थी तथा परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्यात्मक अभियानका रूपमा सुरु भएको सीजेपी छोटो समयमै व्यापक युवा आन्दोलनमा बदलिएको हो। संसद् मार्चका क्रममा धर्मेन्द्र प्रधानसँगै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजीनामा माग्ने नारा पनि सुनिएको थियो। यद्यपि आन्दोलनको मुख्य माग शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र परीक्षा प्रणालीमा आमूल सुधारमै केन्द्रित देखिन्छ।
चर्को दबाबपछि मोदीले मुख खोले
आन्दोलन निरन्तर फैलिँदै गएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न अधिकारी र व्यक्तिलाई छिटो कारबाही गर्न विशेष अदालतको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। युवाको भविष्यमा खेलबाड गर्नेलाई नछाडिने भन्दै उनले दोषीमाथि कडा सजाय हुने बताएका छन्।
तर सीजेपीले मोदीको घोषणालाई समस्याको मूल कारण नछुने अस्थायी उपाय भन्दै अस्वीकार गरेको छ। संगठनले वर्षौँदेखि परीक्षा चुहावट र अनियमितता दोहोरिँदै आए पनि राजनीतिक जिम्मेवारी नलिइएको आरोप लगाएको छ। आन्दोलनकारीले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र दीर्घकालीन सुधारबिना विशेष अदालतको घोषणा पर्याप्त नहुने बताएका छन्।
सरकारका तर्फबाट वार्ताका विभिन्न प्रस्ताव अघि सारिएको र मन्त्रीहरू सीजेपी प्रतिनिधिसँग छलफल गर्न तयार रहेको बताइएको छ। तर सरकार धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको विषयमा छलफल गर्न तयार नदेखिएको आन्दोलनकारीको आरोप छ। सीजेपीले बन्द कोठाभित्र नभई जन्तरमन्तरमै सार्वजनिक रूपमा वार्ता हुनुपर्ने अडान राखेको छ।
विपक्ष आक्रामक, सरकारमाथि लोकतन्त्र दबाएको आरोप
कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले प्रहरी कारबाहीको विरोध गर्दै संसद्भित्र र बाहिर प्रदर्शन गरेका छन्। राहुल गान्धीलगायत विपक्षी नेताहरूले शिक्षामन्त्रीको तत्काल राजीनामा माग्दै विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित गर्न असफल भएकोमा सरकारले देशसँग माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्।
कांग्रेस नेता शशि थरूरले विद्यार्थीको आवाज सुन्नुको सट्टा बल प्रयोग गरिएको भन्दै घटनालाई ‘लोकतन्त्रको मृत्यु’सँग तुलना गरेका छन्। सत्तारूढ पक्षले भने विपक्षी दलले विद्यार्थीको मुद्दालाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ।
सरकारले आफू वार्ताका लागि खुला रहेको तर विद्यार्थीको नाममा हिंसा र राजनीतिक प्रदर्शन स्वीकार्य नहुने बताएको छ। विपक्षी दलहरूले भने सरकार जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजिरहेको र संसद्मा वास्तविक बहस हुन नदिएको आरोप लगाएका छन्।
प्रहरी कारबाहीपछि भारतीय चलचित्र तथा संगीत क्षेत्रका कलाकारहरूले पनि आन्दोलनबारे खुलेर बोल्न थालेका छन्। शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, स्वरा भास्कर, प्रकाश राजलगायत कलाकारले आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका छन्। प्रकाश राजले यसलाई युवाको भविष्यका लागि भइरहेको ठूलो आन्दोलनका रूपमा चित्रण गरेका छन्।
गायक हनी सिंहले विद्यार्थीप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आफ्नो नयाँ गीतको प्रचार कार्यक्रम स्थगित गरेको बताइएको छ। अभिनेत्री प्रीति जिन्टाले सरकार, विद्यार्थी संगठन र सोनम वाङचुकबीच सार्थक संवाद हुनुपर्ने बताएकी छन्।
अभिनेता आर माधवनले पनि शिक्षा प्रणाली निष्पक्ष, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित हुनुपर्ने तथा प्रश्नपत्र चुहावटका दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। तर उनको वक्तव्यमा सरकारको प्रत्यक्ष आलोचना नगरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचनासमेत भएको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीले दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि केही सेलिब्रेटीले पनि निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली र दोषीमाथि सजायको माग गर्दै त्यही प्रकारको भाषा प्रयोग गरेका छन्। यद्यपि धेरै कलाकारले प्रहरी दमनको आलोचना गर्दै आन्दोलनकारीप्रति खुला समर्थनसमेत व्यक्त गरेका छन्।
शुक्रबार देशव्यापी प्रदर्शनको घोषणा
सीजेपीले जुलाई २४ शुक्रबार भारतका विभिन्न भागमा शान्तिपूर्ण देशव्यापी प्रदर्शन गर्न विद्यार्थी संगठन, नागरिक समूह र समर्थकलाई आह्वान गरेको छ। संगठनले प्रदर्शन शान्तिपूर्ण राख्न, सकारात्मक नारा लगाउन र हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा रहन निर्देशन दिएको छ।
तेलंगाना, महाराष्ट्रलगायत विभिन्न राज्यमा आन्दोलनको समर्थनमा प्रदर्शन सुरु भएको बताइएको छ। दिल्लीमा थप झडप हुन सक्ने आशंकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। विभिन्न मेट्रो स्टेशन बन्द गरिएको तथा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको निवास आसपास व्यापक रूपमा ब्यारिकेड राखिएको छ।
विद्यार्थीलाई थप क्षति हुन नदिन संसद्तर्फको प्रत्यक्ष मार्च केही समयका लागि स्थगित गरिएको सीजेपीले जनाएको छ। तर संगठनले आन्दोलन रोकिएको नभई देशव्यापी रूपमा अझ व्यापक बनाइने चेतावनी दिएको छ।
अनलाइन व्यंग्यबाट सुरु भएको आन्दोलन अहिले मोदी सरकारका लागि ठूलो युवा चुनौतीका रूपमा विकसित भएको छ। सरकारले वार्ता, विशेष अदालत र दोषीमाथि कारबाहीको आश्वासन दिएको छ। तर आन्दोलनकारी शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र परीक्षा प्रणालीमा संरचनात्मक सुधारबिना सडक नछाड्ने अडानमा छन्। दिल्लीको प्रहरी दमनले आन्दोलन कमजोर पार्नुको सट्टा देशव्यापी आक्रोशलाई थप चर्काउने संकेत देखिएको छ।
