नेपालको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको संगमस्थल, प्राकृतिक रूपमा अनुपम र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध बाजुरा र हुम्ला जिल्लाबीच रानीसैन-लाम्पटा क्षेत्रलाई लिएर देखिएको सीमा विवादले अहिले निकै उग्र र संवेदनशील रूप लिएको छ। एकातिर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर प्रशासनिक उपस्थिति बलियो बनाउने सरकारी मनसाय, अर्कोतिर स्थानीयको प्रतिरोध, र यसैबीच भर्खरै जेठ महिनामा बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ लाम्पाटामा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा घटेका अप्रिय घटनाका कारण स्थानीय बासिन्दाहरू थातथलोबाटै विस्थापित हुनुपरेको कारुणिक अवस्था छ भने सरकारका तर्फबाट नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको अस्थायी वेश क्याम्प निर्माण गरी टोलि परिचालन भैसकेको स्थिति छ ।
यस घटनाका दोषीहरू हालसम्म पक्राउ नपर्दा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। न्यायका लागि दबाब दिन बाजुराबासीले कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध गर्दा छिमेकी हुम्लाका नागरिकको दैनिक जनजीवन ठप्प बन्न पुग्यो। यद्यपि, बाजुरास्थित प्रमुख राजनीतिक दलहरू (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, रास्वपा र नेकपा) ले हुम्ली दाजुभाइको मानवीय संकटलाई बुझेर तत्कालका लागि ३ दिन सडक खोल्ने जुन परिपक्व निर्णय गरेका छन्, यसले जनस्तरको गहिरो सद्भावलाई दर्शाउँछ। सोही निर्णय बमोजिम आज संघर्ष समितिले बन्दका कार्यक्रम स्थगन गरेको छ तर, यदि असार २ गतेभित्र सरकारले यसको निकास निकाल्न सकेन र पुनः अनिश्चितकालीन राजमार्ग बन्दको स्थिति सिर्जना भयो भने यो क्षेत्र ठूलो मानवीय संकटतर्फ धकेलिने निश्चित छ।
देशका विभिन्न भागमा यस्ता अन्तर-जिल्ला विवादहरू यसअघि पनि नदेखिएका होइनन्। विगतमा मनाङ र मुस्ताङबीच बहुमूल्य जडीबुटी (यार्सागुम्बा) र चरन क्षेत्र (लेक) लाई लिएर निकै ठूलो विवाद भएको थियो। तर, दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय भद्रभलादमी र परम्परागत मुखियाहरू सँगै बसेर “प्रशासनिक सिमाना प्राविधिक रूपमा जे भए पनि स्रोतको उपयोग र आर्थिक उपभोग आपसी समझदारीमा साझा गर्ने” निर्णय गरेपछि त्यो विवाद सधैंका लागि सल्टियो। त्यसैगरी दोलखा र सिन्धुपाल्चोकबीचको खरिढुङ्गा क्षेत्रको विवाद पनि प्रशासनिक र जनस्तरको संवादबाटै टुङ्गिएको थियो। यी उदाहरणहरूले के सिकाउँछन् भने, नक्साले जमिन छुट्याउन सक्छ तर मन मिलाउने काम स्थानीय नेतृत्व र संवादले नै गर्नुपर्छ।
बाजुराका भोटे जनजाति समुदायले यसै भूगोलको कुना-कन्दरा, खर्क र भेडागोठहरू हुर्किएका हुन । यहाँको माटो, मान्छे र जीवनको अन्तरसम्बन्धलाई हामीले धेरै नजिकबाट भोगेका छन । बाजुराली हुनुको नाताले आफ्नो जिल्लाको भौगोलिक अखण्डता र शान्ति सुरक्षाप्रति हाम्रो अगाध प्रेम छ, तर त्योभन्दा ठूलो चिन्ता यो क्षेत्रको दिगो शान्ति र छिमेकी हुम्लाबासीसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध जोगाउनु हो। बल प्रयोग, राजनीतिक दबाब वा एकपक्षीय हठबाट क्षणिक रूपमा एउटा पक्षले जितेको जस्तो देखिए पनि, त्यसले स्थानीय बासिन्दाबीच वर्षौंसम्म कटुता र द्वन्द्वको बीउ रोप्नेछ, जुन कसैको हितमा छैन।
भौगोलिक जटिलता र जनस्तरको अटुट अन्तरनिर्भरता
नापी विभागको आधिकारिक नक्सा र प्रशासनिक स्रेस्तालाई आधार मान्ने हो भने रानीसैन र लाम्पाटा क्षेत्र बाजुराको भूगोलभित्र पर्छ। कानुनी रूपमा यो अकाट्य तथ्य हो। तर, भौगोलिक विकटताका कारण हुम्ला जिल्ला नाम्खा, सिमकोट र खार्पुनाथ गाउँपालिका र बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाले यो क्षेत्रलाई साझा चरन क्षेत्र (खर्क), काठ-दाउरा र जडीबुटी संकलनको साझा थलोका रूपमा पुस्तौंदेखि उपयोग गर्दै आएका छन्।
वास्तविकता के हो भने, पुस्तौंदेखि एउटै पालमुनि बसेर चिया खाइरहेका, एउटै वन-जङ्गलमा भेडाका पाठा चराइरहेका र सुख-दुःखमा एउटै ‘इष्टमित्र’ का रूपमा बाँचेका दाजुभाइबीच आज सिमाना र अपराधीहरूको घुसपैठका कारण द्वन्द्व सिर्जना हुनु निकै दुःखद कुरा हो। हुम्लाको यो सिंगो क्षेत्र दैनिक उपभोग र यातायातका लागि लगभग पूरै बाजुरामा निर्भर छ। कवाडी सडक खण्ड थोरै समय मात्र बन्द हुँदा पनि हुम्लामा खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्रीको ‘संकटकाल’ सुरु हुन्छ, जुन भर्खरैको सडक अवरोधले पुनः पुष्टि गरिसकेको छ। यस्तो गहिरो मानवीय र आर्थिक अन्तरनिर्भरता भएको ठाउँमा द्वन्द्वको आगो सल्किएमा त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार दुवैतर्फका सर्वसाधारण नागरिकमा नै पर्नेछ।
अर्कोतर्फ, साईपाल हिमालको पूर्वी बेसक्याम्प (आधार शिविर) का रूपमा समेत रहेको यो रानीसैन क्षेत्र पर्यटन र आर्थिक समृद्धिको प्रचुर सम्भावना बोकेको साझा धरोहर हो। यस्तो पर्यटकीय र रणनीतिक महत्वको क्षेत्रलाई आपराधिक गतिविधि र सीमा विवादको अखडा बनाउनुको साटो दुवै जिल्लाको साझा विकासको केन्द्र बनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ।
अबको बाटो: दिगो र मध्यमार्गी समाधानका उपाय
यसै पृष्ठभूमिमा सरकारले नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलको संयोजकत्वमा सीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न एक समिति गठन गरेको छ। डंगोल नेतृत्वको प्राविधिक समितिले वैज्ञानिक नक्सांकन र सरकारी स्रेस्ताका आधारमा आफ्नो प्राविधिक काम त स्पष्ट रूपमा गर्ला, तर यो समस्या विशुद्ध प्राविधिक मात्र होइन, यसमा गम्भीर सामाजिक र सांस्कृतिक पाटो जोडिएको छ। त्यसैले, प्राविधिक प्रतिवेदनसँगै दुवै जिल्ला, दुवै प्रदेश सरकार (सुदूरपश्चिम र कर्णाली) र स्थानीय तहको समन्वयात्मक भूमिका अपरिहार्य छ।
यस उग्र बन्दै गएको विवादलाई सधैंको लागि सुल्झाउन र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न निम्न मध्यमार्गी बाटो अपनाउनुको विकल्प छैन:
१. लाम्पाटा घटनाका दोषीलाई तत्काल कारबाही र विस्थापितको पुनर्स्थापना:
कुनै पनि सीमा विवाद वा सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने पहिलो सर्त विधिको शासन हो। जेठ ३, ५ र २३ गते लाम्पाटामा घटना घटाउने, सर्वसाधारणलाई विस्थापित बनाउने र समाजमा डर पैदा गर्ने दोषीहरू जो सुकै भए पनि गृह प्रशासनले तिनीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिई स-सम्मान आफ्नै बासस्थानमा फर्काउने वातावरण नबनेसम्म स्थानीय आक्रोश शान्त हुन सक्दैन।
२. नक्साको सम्मान, चलनभोगको ग्यारेन्टी (साझा उपभोग सम्झौता):
सुशील डंगोल नेतृत्वको समितिले दिने प्राविधिक प्रतिवेदन र नक्साको निष्कर्षलाई दुवै पक्षले बिना सर्त स्वीकार गर्नुपर्छ। रानीसैन क्षेत्र प्रशासनिक रूपमा बाजुराकै सीमाभित्र रहने कुरालाई तथ्यका आधारमा हुम्लाबासीले स्वीकार गर्नुपर्छ र बाजुराको कानुनी उपस्थितिमा अवरोध गर्नुहुँदैन। बदलामा, बाजुराले पनि हुम्ला र भोटे जनजाति समुदायको वर्षौंदेखिको चलनभोग र प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार (Customary Rights) लाई सम्मान गर्नुपर्छ। यसका लागि बाजुराको हिमाली गाउँपालिका र हुम्लाका लाभान्वित गाउँपालिकाबीच ‘साझा प्राकृतिक स्रोत उपभोग सम्झौता’ गरिनुपर्छ।
३. संयुक्त सुरक्षा पोष्ट (Shared Security) को अवधारणा:
तनाव कम गर्न र विश्वासको वातावरण बनाउन तत्कालका लागि त्यहाँ स्थापित हुने चौकीलाई ‘संयुक्त सुरक्षा पोष्ट’ का रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, जहाँ दुवै जिल्लाको सुरक्षा समन्वय रहोस्। सुरक्षाको उद्देश्य स्थानीयलाई तर्साउनु होइन, लाम्पाटा जस्ता आपराधिक घटना दोहोरिन नदिनु र दुवैतर्फका नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु हुनुपर्छ।
४. प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक भूमिका:
डंगोल समितिको प्राविधिक प्रतिवेदन आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सरकारले संयुक्त राजनीतिक/प्रशासनिक पहल थाल्नुपर्छ। दुवै जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले जनस्तरमा उत्तेजना फैलाउने खालका अभिव्यक्ति दिनुको साटो संयमता अपनाउन र आपसी संवादका लागि वातावरण बनाउन अपिल गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष र अपील
प्रशासनिक नक्सामा कोरिने रेखाहरूले देशका जिल्ला र प्रदेशहरूलाई कार्यविभाजनका लागि छुट्याउन सक्छन्, तर ती रेखाहरूले मानव–मानवबीचको सम्बन्ध, एउटै पालमुनिको चियाको गफ र परापूर्वकालदेखिको सामाजिक सद्भावलाई काट्न सक्दैनन्। बाजुरा र हुम्ला सुदूरपश्चिम र कर्णालीका दुई गौरव हुन्। रानीसैनको विवादलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ (Ego War) बनाउनुको साटो आपसी समझदारी र कानुनी न्यायको कसीमा ढालेर समाधान गर्नुपर्छ।
मानवीय संवेदना र यस क्षेत्रको भौगोलिक जटिलतालाई मध्येनजर गर्दै हामी दुवै जिल्लाका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र आम सर्वसाधारणलाई सामाजिक द्वन्द्व बढाउने खालका गतिविधि नगरी पूर्ण रूपमा संयमित हुन जोडदार अपील गर्दछौं। असार २ गतेको समयसीमा घर्किनु अगावै गृह मन्त्रालयको समिति, दुवै प्रदेश सरकार र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले तत्कालै वार्ताको टेबलमा बसेर रानीसैनलाई विवादको केन्द्र होइन, दुई जिल्ला जोड्ने ‘सद्भावको सेतु’ बनाउन अग्रसरता देखाउनु आजको आवश्यकता हो। छिमेकी फेर्न सकिँदैन, त्यसैले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सधैं सुमधुर राख्नुमै दुवै पक्षको कल्याण हुनेछ।
(हाल जापानमा बसोबासरत वीरबहादुर विष्ट त्यहीँ कार्यरत छन्।)
