संवैधानिक परिषद्ले कनिष्ठ न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेसँगै सर्वोच्च अदालतभित्र पुनः असन्तोष विस्फोटक बन्न पुगेको छ । शर्माको सिफारिस न्यायपालिकाको गरिमा, परम्परा र संस्थागत मर्यादामाथि गरिएको राजनीतिक हस्तक्षेप ठहर गर्दै सर्वोच्चका सबैजसो न्यायाधीश त्यसको विपक्षमा उभिन पुगेका हुन् ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा देखिएको दृश्यले स्पष्ट संकेत दिएको छ-शर्माको सिफारिसलाई न्यायाधीशहरूले सहज रूपमा स्वीकार गरेका छैनन् । किनभने प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका शर्मालाई कसैले बधाई र शुभकामना दिएन, कसैले स्वागत गरेन । बरु न्यायाधीशहरूले खुलेर उनको योग्यता, हैसियत र पृष्ठभूमिमाथि प्रश्न उठाए ।
“न्यायाधीश बन्ने स्तर नै नभएका व्यक्ति अब प्रधानन्यायाधीश बन्ने भए” भनेर खुला टिप्पणी उनकै सामुन्ने गरिए । यसले न्यायालयभित्र कति गहिरो आक्रोश जन्माएको छ भन्ने देखाउँछ ।
प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा अगाडि रहेका सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई उछिनेर चौथो वरीयताका शर्मालाई अघि सारिँदा त्यसले सबै न्यायाधीशमा असन्तोष जन्मिएको हो । न्यायालयको स्थापित परम्परा, वरिष्ठताको मान्यता र संस्थागत सन्तुलनलाई कुल्चेर गरिएको यो सिफारिसले न्यायपालिकालाई थप राजनीतिक प्रभावको बन्दी बनाउने खतरा बढाएको असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुको निष्कर्ष छ । र यसको दृढतापूर्वक प्रतिकार गर्ने योजनामा उनीहरु पुगेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले शर्मामाथि नेताहरूको दैलो चहारेर पद सुरक्षित गरेको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबारको घटनाक्रमले सर्वोच्च अदालतभित्र लामो समयदेखि दबिएको असन्तोष विस्फोटको चरणमा पुगेको देखाएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले “कामु प्रधानन्यायाधीश तिमी कि म ?” भन्दै भन्न गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि अन्य न्यायाधीशहरुले पनि शर्माको भूमिका, योग्यता र पृष्ठभूमिबारे प्रश्न उठाएका थिए । गोपाल पराजुली, दामोदर शर्मा, चोलेन्द्रशमशेर राणाजस्ता विवादित पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विरासत धान्न र लोकमानसिंह कार्की समेतको चलखेलमा मनोजकुमार शर्मालाई अगाडि सारिएको धेरै न्यायाधीशहरुको बुझाइ छ । ‘यस्तो अवस्थामा उनको सिफारिसलाई अदालतभित्र वैधानिक र नैतिक स्वीकृति प्राप्त हुने लक्षण क्षीण देखिएको छ,’ स्रोतको भनाइ छ ।
यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनले शर्माको सिफारिसलाई न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको नांगो हस्तक्षेप ठहर गरेको छ । शुक्रबार बसेको बारको बैठकले यो निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी प्रचलित शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी सरकारले संवैधानिक परिषद्मार्फत समग्र न्यायपालिकामा लामो समयसम्म असर पार्ने गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसायका साथ परम्परालाई लत्याई गरिएको सिफारिस अनपेक्षित रहेको छ ।’
बारको पूरा विज्ञप्ति:
संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, स्वतन्त्र सक्षम एवम् निष्पक्ष न्यायपालिकाको निमित्त यस एशोसिएशनले सदैव पहरेदारी गर्दै आईरहेको तथ्य सर्वबिदितै छ । नेबाए अध्यादेशबाट शासन प्रशासन चलाउने कार्यलाई कानूनको शासनको उल्लंघन मान्दछ ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ को मर्म विपरित संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी) ऐनलाई कलुषित मनसायकासाथ संघीय संसदलाई छली ल्याइएको अध्यादेशको आडमा नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न सकिँदैन । विश्वव्यापी प्रचलित शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी सरकारले संवैधानिक परिषद्मार्फत समग्र न्यायपालिकामा लामो समयसम्म असर पार्ने गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसायकासाथ परम्परालाई लत्याई गरिएको सिफारीश अनपेक्षित रहेको छ ।
संसद अधिवेशन छलेर ल्याएको अध्यादेशले संविधानको धारा २ ले प्रदत्त गरेको जनताको सार्वभौम अधिकार, संसदको सर्वाभौम अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको नेपाल बार एशोसिएशनको स्पष्ट ठम्याई रहेकोछ । यसरी संविधानको मर्मलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको संविधान प्रतिकूलको अध्यादेश जारी गर्ने एवम् सोको आधारमा शासन गर्ने अप्राकृतिक चाहना र गैर संवैधानिक कार्यले नियन्त्रित र निर्देशित न्यायपालिका सञ्चालित हुने हुँदा संवैधानिक मूल्य–मान्यता र परम्परा विरुद्धका यस्ता कार्य न्यायपालिकाको हकमा शोभनीय देखिदैन, यो विषय राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयसमेत रहेको कुरामा नेबाए स्पष्ट छ ।
‘‘अपवादको रुपमा अस्थायी तवरबाट प्रयोग हुने अध्यादेशको दूर्लभ अभ्यासलाई नियमित संसद अधिवेशन आव्हान भईसकेपछि पुनः स्थगित गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसदलाई छली अध्यादेश जारी गरी संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारीतालाई बढावा दिने हुन्छ’’ भन्ने नेपाल बार एशोसिएनको मान्यतालाई सरकारले छद्म विधायनबाट प्रमाणित गरेको छ । यस्ता कार्यले नेपालको संविधान, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित क्षेत्राधिकार समेतको अतिक्रमण गरी विधिको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम, उत्तरदायीत्वपूर्ण न्यायपालिकालाई नियोजित, निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने कार्यको नेपाल बार एशोसिएशन सदैव विरोध गर्दछ । जारी अध्यादेश र सो मार्फत गरिएको विभक्त रायसहितको सिफारीशले सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई भयभीत बनाउने सरकारको चाहना कतैबाट छिपेको छैन ।
स्वतन्त्र रुपले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने अदालतहरु प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण लगायतमा कार्यरत सदस्यहरुलाई राजीनामा दिनुहोस भन्ने सरकारको दबाब स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने कार्य हो । संविधान र संविधानबाद प्रतिकूल यस्ता कार्यहरु तत्काल रोकी मुलुकलाई मुठभेडतर्फ नधकेल्न आग्रह गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षार्थ नेबाए अडिग रहेको छ । अविचलित रुपमा उच्च मनोवलकासाथ
न्याय सम्पादनको कार्यमा दत्तचित्त भई लाग्न सर्वोच्च अदालत लगायतका सबै
अदालतका सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरुमा नेपाल बार एशोसिएशन हार्दिक
आग्रह गर्दछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइराला
महासचिव
