सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि राज्यले चलाएको उठिबास र डोजर अभियानमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेय को संयुक्त इजलासले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबिना हटाउँदा गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । आदेशमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मानवअधिकारसम्बन्धी हकको संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व रहेको पनि स्मरण गराइएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा बनेका बस्ती हटाउन पटक–पटक सूचना जारी गरी डोजर चलाउने तयारी गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले आदेशमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा नागरिकको मौलिक हकमाथि असर पर्ने भन्दै तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।
अदालतले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ । साथै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य नगर्न भनिएको छ ।
यस आदेशसँगै काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा सञ्चालन हुन लागेको सुकुम्बासी हटाउने अभियान तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
