लिपुलेक मार्गको प्रयोगलाई लिएर भारत र नेपालबीच पुनः कूटनीतिक बहस सुरु भएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले कैलाश मानसरोवर यात्राको सन्दर्भमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले उठाएको सीमा विवादबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै लिपुलेक पास सन् १९५४ देखि नै यात्राको लागि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग भएको र यो कुनै नयाँ विकास नभएको दावी गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपालको क्षेत्रीय दाबीलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको भन्दै अस्विकार गरेका छन् ।
यता, नेपाल सरकारले भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नै भूभाग भएको विषयमा अडान कायम राखेको छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार ती क्षेत्रहरू नेपालकै रहेकोमा सरकार दृढ छ। यस सन्दर्भमा नेपालले भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो धारणा अवगत गराइसकेको छ। साथै नेपालले भारतलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार, तीर्थाटन वा अन्य कुनै पनि गतिविधि नगर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ भने चीनलाई पनि लिपुलेक क्षेत्र नेपालको रहेको विषयमा आधिकारिक रूपमा जानकारी गराएको छ।
दुई देशबीचको सीमा विवादलाई इतिहास, तथ्य, प्रमाण र आपसी समझदारीका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। उता, भारतले भने नेपालसँगका सबै द्विपक्षीय मुद्दाहरूमा छलफल गर्न आफू सधैँ खुला रहेको र कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान खोज्न तयार रहेको बताएको छ ।
