राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धका तीन अभियोगमध्ये दुईवटा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास अनिर्णित बन्न पुगेको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले विभिन्न ८ वटा प्रश्न उठाउँदै आफूले निर्णय दिन नसकी ३ न्यायाधीश भएको पूर्ण इजलास गुहारेको छ ।

संयुक्त इजलासले चैत १५ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ भर्खरै सार्वजनिक भएको छ ।

उक्त पूर्ण पाठमा संयुक्त इजलासले जटिल कानुनी प्रश्नको व्याख्या पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ती जटिल भनिएका कानुनी प्रश्न यस प्रकार रहेका छन्-

(क) नेपालको संविधानको धारा १५८ को उपधारा (२) अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्‍ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भन्‍ने संवैधानिक व्यवस्था तथा सो सम्बन्धमा यस अदालतबाट भएका व्याख्या एवम् प्रतिपादित सिद्धान्तको सादृश्यमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्न सम्बन्धित सरकारी वकिललाई स्वीकृति दिने महान्यायाधिवक्ताको अधिकार पूर्ण स्वविवेकीय वा निरपेक्ष (Absolute) हो वा वस्तुनिष्ठ आधार कारणबाट पुष्ट्‍याइँ हुनुपर्ने सापेक्ष (relative) हो ?

(ख) उल्लेखित संहिताको दफा ३६ अनुसार कुनै मुद्दा अदालतमा एकपटक दायर भइसकेपछि थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको मागदावी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले थप प्रमाण कागजातको बेहोरा र अभियोग मागदावी संशोधन गर्नुपर्ने आधार र कारणसमेत खुलाई स्वीकृतिको लागि महान्यायाधिवक्तासमक्ष पठाउनु पर्ने हो वा महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिधै पेश भएका पक्षका निवेदन समेतका कागजात मातहतमा प्रेषित गरी मातहत कार्यालयबाट दायर भएका मुद्दाको विवरणसम्म उल्लेख गरी आवश्यक निकाशा/निर्देशनको माग भएको र तहगत अधिकारीहरुबाट समेत थप प्रमाण र कागजात नदेखिएको भनी पेश भएकोमा पनि महान्यायाधिवक्ता स्वंयले विभिन्‍न आधार कारण उल्लेख गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न र सो बमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन मातहत जिल्ला सरकारी वकिललाई लेखि पठाउन मिल्ने हो, होइन ?

(ग) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ मा उल्लेखित “थप प्रमाण फेला परी” को तात्पर्यको लागि प्रचलित प्रमाण सम्बन्धी नेपाल कानून अनुसार जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका प्रतिवादी/जाहेरवालाले दिएको निवेदन/स्वघोषणा/Delegation को भनाईको प्रमाण ग्राह्यता र त्यसको परीक्षण विधि के कस्तो हुने हो ?

(घ) सोही संहिताको दफा ३५ ले कुनै मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेपछि त्यस्तो मुद्दामा “अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरु” का आधारमा थप दावी लिई मुद्दा दायर गर्न सकिने र दफा ३६ ले “थप प्रमाण फेला परी” पहिले लिएको दावी संशोधन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको अन्तरसम्बन्ध वा फरकपना के कस्तो हो ?

(ङ) सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १३१क.(२) अनुसार “…. संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण….” कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न नसकिने तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ (२)(क) अनुसार “……सम्पत्ति शुद्धिकरण ……” मुद्दा फिर्ता लिन नहुने कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा जिल्ला अदालतमा दायर रहेका सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दाको अभियोग दावी मध्ये संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणतर्फको अभियोग दावी संशोधन गरी मिलापत्रको सम्भावना जीवन्त राख्‍ने भनी सहकारी ठगीतर्फको अभियोग मात्र कायम राख्दा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकुल/अनुकुल के हुने हो ? यसो गर्दा “आंशिक मुद्दा फिर्ता” वा “प्रत्यक्ष रुपमा गर्न नमिल्ने कार्य अप्रत्यक्ष रुपमा पनि गर्न मिल्दैन” भन्‍ने सिद्धान्त प्रतिकुल हुन जान्छ, जाँदैन ?

(च) एकै मुद्दामा प्रतिवादी रहेका अभियोग पत्र साथ पेश नगरिएका र अदालतमा समेत उपस्थित नभई वारेण्ट जारी भएका फरार प्रतिवादीहरुका हकमा समेत निजहरुको कसूरमा संलग्नता, भूमिका वा स्थिति एकिन नभई अभियोग दावी संशोधन गरी निजहरुको हकमासमेत अभियोग दावी कायम नरहने गर्दा निजहरु पछि हाजिर भई वा पेश भएका प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहबाट संशोधन गरिएको अभियोग दावी खम्वीर हुने अवस्था आएमा समग्र मुद्दाको निर्णय र औचित्यमा प्रश्‍न उठ्न सक्छ, सक्दैन ?

(छ) बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा आवधिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हाम्रो देशमा समय समयमा फरक दलको सरकार बन्‍न वा परिवर्तन हुन सक्ने यथार्थका बीच प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार नियुक्ति र पदमुक्त हुने नेपाल सरकारको मूख्य कानूनी सल्लाहकारको रुपमा रहने महान्यायाधिवक्ताले अघिल्लो सरकारका पालामा दायर भएका सर्वसाधारणको विगो समावेश भएका नेपाल सरकार वादी हुने मिलापत्र वा फिर्ता लिन नसकिने गम्भिर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाका अभियोगपत्र प्रायोजित जाहेरी/राजनैतिक प्रतिशोध वा पिडितको विगो संरक्षण गर्ने वा अन्य कुनै कारण देखाई अभियोग पत्र संशोधन गर्ने मानक बन्‍न गएमा विधिको शासन/कानूनको उचित प्रक्रिया तथा महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक/संस्थागत हैसियत एवम् हामीले अवलम्बन गरेको फौजदारी न्याय प्रणाली/स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र अनुसन्धान/अभियोजनको सिद्धान्तमा के कस्तो असर पर्न सक्छ वा सक्दैन ?

(ज) उल्लेखित संहिताको दफा ३६ अनुसार अभियोग पत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति पश्‍चात् पनि सम्बन्धित सरकारी वकिलले शुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिनसक्ने र त्यस्तो निवेदन पर्न आएमा र त्यसको बेहोरा मुनासिव देखिए सम्बन्धित अदालतले अभियोग पत्रमा माग दावी संशोधन गर्ने आदेश दिनसक्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको अवस्थामा अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको औचित्यमा रिट क्षेत्राधिकारबाट प्रवेश गरी यस अदालतबाट हेर्न मिल्‍ने हो, होइन ?

१२. माथि उल्लेखित मुद्दामा समावेश भएका जटिल कानूनी प्रश्‍नका सम्बन्धमा मिति २०७५।०५।०१ देखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ ले अभियोग पत्र संशोधन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेपश्‍चात अभियोग पत्रमा दावी लिइएको ऐनको दफा/उपदफा संशोधन गरेको विषय (०८०-WO-११८२) तथा जाहेरवालाले उल्लेख गरेको भन्दा फरक वारदात मिति कायम गरी अभियोग पत्र दायर भएकोले सो संशोधन गरी पाऊँ भन्‍ने विषय (०७९-WO-०२७८) बाहेक अभियोग दावी मध्ये विशेष ऐन अनुसारको पुरै दावी संशोधन गरी कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गरिएको विषयमा यस अदालतबाट स्पष्ट व्याख्या एवम् न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित भएको नदेखिएको र यस विषयमा भविष्यमासमेत मार्गदर्शन हुने गरी व्याख्या एवम् सिद्धान्त प्रतिपादन भई सो सम्बन्धमा फौजदारी न्याय एवम् विधिशास्त्रको मानक स्थापित हुन उपयुक्त देखिएको र सो कानूनी प्रश्‍न पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुन मुनासिव हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदनहरुको संयुक्त इजलासको दायरीको लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२)(ग) अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नू।