राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सरकारले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सिफारिस गरे पनि शीतलनिवासले रोकिदिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक लगत्तै मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले प्रमाणीकरण गरी शीतलनिवासमा पत्र पठाएका थिए । तर राष्ट्रपति पौडेलले तीन दिनसम्म पनि उक्त सिफारिसअनुसार मनोनयनको निर्णय गरिसकेका छैनन् ।
नेपालको संविधानले सरकारको सिफारिसलाई नमान्ने छुट राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । तर कांग्रेस पृष्ठभूमिका राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नै छोरी संज्ञा पोखरेललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्न चाहेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई खाली कागजमा सही गरेर पठाउन भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले खाली कागजमा सही गरेर पठाएपछि आफ्नै छोरीको नाम उक्त पत्रमा राखेर ६ वर्षका लागि सांसदको जागिर पक्का गर्ने राष्ट्रपतिको दाउ थियो ।
तर प्रधानमन्त्री कार्कीले कठिन र संकटपूर्ण घडीमा मुलुकलाई योगदान गरेको र निष्कलंक छवि रहेका कानुनविद्को कारण मन्त्रिपरिषद्मा अर्यालको प्रस्ताव राखेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले अर्यालका पक्षमा ताली बजाएर समर्थन जनाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक अधिकारबमोजिम पठाएको सिफारिस रोकेर राष्ट्रपति पौडेलले असंवैधानिक व्यवहार र अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको संविधानविद्हरुले आलोचना गरेका छन् ।
संविधानको धारा ८६ (२) (ख) ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारको सिफारिसमा कम्तीमा एक महिलासहित तीनजना नियुक्त हुने व्यवस्था ।
उक्त धारामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना।’
यी तीन सिटमध्ये एउटा खाली छ ।
राष्ट्रपति पौडेलकी एक छोरी अवज्ञा पौडेल उनी स्वकीय सचिव छिन् । यति मात्र नभई पौडेलले आफ्ना ज्वाइँलाई समेत सल्लाहकार बनाएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले हालै मात्र आफ्ना एक सल्लाहकार एवं पूर्वपञ्च सुनीलबहादुर थापालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइसकेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नी छोरी संज्ञालाई नेपाली कांग्रसको समानुपातिक सांसदको सूचीमा राख्न पनि दबाब दिएका थिए । उक्त दबाब कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले अस्वीकार गरेका थिए ।
