राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को विधान नै वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बन्न बाधक देखिएको छ । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन रास्वपाको विधान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । पार्टी विधान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि बालेनको सिंहदरबार प्रवेशको मिति अझै पर धकेलिने भएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले निर्वाचित सांसदहरूले आफूहरुमध्येबाटै संसदीय दलको नेता चयन गर्छन् । संसदमा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने संविधानको व्यवस्था छ ।
संसदीय दलको नेता चयन गर्ने विषयमा वर्तमान विधान बाधक बनेपछि रास्वपा संशोधन प्रक्रियामा जुटेको हो।
रास्वपाको विधान, २०७९ को धारा ६६ मा संसदीय दलको नेता चयनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराअनुसार पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरूले मतदानमार्फत संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रावधान रहेको छ। तर यो व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिएपछि पार्टीले संशोधन गर्ने तयारी थालेको हो।
हाल प्रतिनिधिसभाको २७५ सदस्यीय सदनमा रास्वपाले १८२ सिट जितेको छ। संसदीय दलको नेता चयन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था पार्टी विधानमा उल्लेख छ।
पार्टी स्रोतका अनुसार सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहबीच समानुपातिक सांसद चयन, विधान संशोधन तथा सरकार गठनलगायत विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ। निर्वाचनपछि स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि लामिछाने आराममा रहेका छन्। चिकित्सकको सल्लाहअनुसार बेडरेस्टमा रहे पनि उनले सरकार गठनसम्बन्धी विषयमा नेताहरूसँग छलफल जारी राखेका छन्।
अनुसार पार्टी शीर्ष नेतृत्वको सल्लाहमा सचिवालय र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर विधान संशोधनबारे निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको छ।
२०७९ मा पनि विधानमा भएको व्यवस्था प्रयोगमा आएको थिएन। सांसदहरूले नै संसदीय दलको नेता चयन गरेका थिए।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २५ मा संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको संसदीय दलका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट एक जना संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ। ऐनले दलका सांसदहरूले मात्रै संसदीय दलको नेता चयन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने अन्य प्रक्रिया सम्बन्धित दलको विधानअनुसार हुने उल्लेख गरिएको छ।
रास्वपाको विधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सबै सदस्य संसदीय दलका सदस्य रहनेछन्। संसदीय दलमा नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।
तर धारा ६६ (८) मा पार्टीका साधारण सदस्यहरूले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। संघीय निर्वाचनअघि प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारहरूमध्ये इच्छुक उम्मेदवारबीच निर्वाचन हुने र पार्टीका सबै साधारण सदस्य मतदाता हुने प्रावधान रहेको छ। कुनै उम्मेदवारले ५० प्रतिशत मत नकटाए शीर्ष दुईबीच पुनः निर्वाचन गर्ने व्यवस्था पनि विधानमा उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि निर्वाचनअघि दलको नेता चयन गर्नुपर्ने यो व्यवस्था व्यवहारमा लागू गरिएको छैन।
लामिछाने र शाहबीच गत १३ पुसमा भएको सहमतिमा पनि लामिछाने पार्टी सभापति रहने र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा शाहलाई अघि बढाउने उल्लेख गरिएको थियो। सोही सहमतिअनुसार शाहलाई संसदीय दलको नेता बनाउने तयारी भइरहेको हो।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचित हुने उम्मेदवारको नाम तीन दिनभित्र बुझाउन राजनीतिक दलहरूलाई पत्र पठाइसकेको छ। रास्वपाले समानुपातिकतर्फबाट ५७ जनाको नाम पठाउनुपर्नेछ। आयोगमा बुझाइएको बन्दसूचीबाट ती नाम छनोट गरिनेछ।
रास्वपा सचिवालय बैठकले समानुपातिक सांसदको नाम टुंगो लगाएपछि विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। समानुपातिक सांसदहरूले प्रमाणपत्र पाएलगत्तै संसदीय दलको नेता चयन गर्ने, त्यसपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति, शपथ ग्रहण तथा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारको नाम बुझाउन समयसीमा तोकेकाले रास्वपाले शनिबारभित्रै नाम छनोट र विधान संशोधनसम्बन्धी निर्णय गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। विधान संशोधनपछि शाहलाई सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता चयन गरिनेछ।
