सर्वोच्च अदालतले सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पनि मान्यता दिएको छ ।
योसँगै यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का तोड्ने कार्यसँगै पेस्की जमानत जफत, कार्यसम्पादन जमानत जफत लगायतका सरकरी निर्णय अगाडि बढाउन कानुनी बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासबाट भएको यो आदेश इन्जिनियरिङ काम गराउने सरकारी कार्यालय र निर्माण उद्योगको लागि कोशेढुंगा बन्ने देखिएको छ । यसअघि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले काम नगर्ने ठेकेदारको पक्षमा हुने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएका थिए । उक्त आदेश मंगलबार संयुक्त इजलासबाट खारेज भएको छ ।
तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले काम नगरी सरकारी बजेटमा हालीमुहाली गर्ने ठेकेदारसँग सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेका थिए । अदालतको यो आदेशका कारण मन्त्री घिसिङले छोटो कार्यकालमा निर्माण उद्योगको अराजकता अन्त्य गर्न चालेको एक ठूलो कदमले कानुनी रुपमै सफलता पाएको छ ।
