काठमाडौँ र चितवन महानगरपालिकाका मेयर प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मैदानमा उत्रिँदा नेतृत्वविहीन भएका छन् । अब अर्को महानगरपालिकाको नेतृत्वमा पनि रिक्तता सिर्जना हुँदै छ । पोखरामा राजनीतिक कारणले नभई महानगर प्रमुख धनराज आचार्य भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका कारणले नेतृत्वमा रिक्तता हुन लागेको हो ।
पोखरा महानगरपालिकाले फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको फेला परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । वडा नम्बर ३३ स्थित देब्रेबर झाँक्रीखोला क्षेत्रको जग्गा खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको र त्यसमा हालका महानगर प्रमुख धनराज आचार्यको प्रत्यक्ष संलग्नता पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले जनाएको छ ।
यस प्रकरणको अनुसन्धान सकिइसकेको छ । अख्तियारले अभियोगपत्रको तयारी गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लागेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नासाथ मेयर आचार्य पदबाट स्वतः निलम्बित हुनेछन्।
अख्तियार स्रोतका अनुसार, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी र स्थानीय चेतबहादुर महतको मिलेमतोमा स्थानीय जग्गाधनीसँग अति न्यून मूल्यमा जग्गा खरिदका लागि बैनापट्टा गरिएको छ । जस्तो कि स्थानीयको जग्गा बैनापट्टा गरी रोक्का राख्न मुआब्जा सम्बन्धी प्रचलित ऐन विपरीत वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको खातामा ५५ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ । ठिक त्यसै समयमा एक बिचौलियाको नाममा पनि बैनापट्टा गरेको भेटिएको छ ।
२०७९ पुस २५ मा सम्पन्न पोखरा महानगरपालिकाको १३ औँ बैठकको निर्णय नम्बर १३ बाट ल्याण्डफिल साइट जग्गा सिफारिस सहजीकरण समितिको संयोजक समेत रहेका वडाध्यक्ष अधिकारीको खातामा ५५ लाख रुपैयाँ पेस्की दिने निर्णय गरिएको थियो । वडाध्यक्ष अधिकारीको खातामा रकम पठाउने निर्णयमा मेयर आचार्यको हस्ताक्षर छ ।
यो निर्णय गर्नुअघि २०७९ कार्तिक ४ गतेदेखि मंसिर ५ सम्म स्थानीयको नाममा रहेका जग्गाहरु बिचौलिया चेतबहादुर महतको नाममा बैनापट्टा गरिएको छ । महत वडाध्यक्ष अधिकारीका व्यावसायिक साझेदार रहेको खुलेको छ ।
महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइटको लागि जग्गा खरिद गर्न मुआब्जा रकम २ करोड रुपयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय पनि सोही दिन गरिएको छ ।
अझ रोचक त के भने सार्वजनिक निजी साझेदारी समितिको संयोजक पनि मेयर धनराज आचार्य नै छन् । नगरपालिकाको १० औँ बैठकको निर्णयबाट आचार्य संयोजक चयन भएको कागजातहरुले देखाउँछन् ।
कास्कीको साविक भरतपोखरी १ हाल वडा नम्बर ३३ का १७ जना स्थानीय जग्गाधनीबाट जग्गा प्राप्ती ऐन, २०६४ (संशोधनसहित) को दफा ३ अनुसार नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको थियो । ९६ रोपनी सर्वसाधारणको खेतको विवरण सोही दिनको निर्णयमा प्राप्ति गर्नका लागि सिफारिस गरिएको छ । स्थानीय सरकारले सिफारिस गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुआब्जा निर्धारण गरेर मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हो । यो प्रक्रिया छलेर बिचौलियामार्फत ठूलो रकमको चलखेल गरेको पाइएको छ ।
स्थानीयसँग प्रतिरोपनी ७ लाख रुपैयाँका दरले बैनापट्टा गरिएको तर भुक्तानी दिँदा बिचौलियाहरुले कृत्रिम भाउ बढाएएको भेटिएको छ ।
