डा बाबुराम भट्टराई नेपाली राजनीतिमा बौद्धिकता, वैचारिकता र वैकल्पिक सोचका नाममा चिनिएका पात्र हुन् । सार्वजनिक छवि यस प्रकारको हुनु एउटा कुरा हो । बाहिर छवि जेजस्तो भए पनि यथार्थ फरक हुन सक्छ ।
पछिल्ला दशकमा बाबुरामका अभिव्यक्ति र व्यवहार हेर्दा उनी आफैँले बोलेका आदर्श र घोषणाहरूलाई झुट सावित गर्दै पाखण्डको अर्को रुप बन्न पुगेका छन् ।
विशेषतः २०७९ पछिको उनको यात्राले ‘पदीय राजनीति गर्दिनँ’ भन्ने घोषणादेखि ‘राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षा’ सम्मको विरोधाभासलाई हेर्दा उनका पाखण्डका चार रुप देखिन्छन् ।
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले गोर्खाका ११ मध्ये ९ पालिका जितेपछि डा. भट्टराईले “अब म पदीय राजनीति गर्दिनँ” भन्दै गोर्खा–२ को निर्वाचन क्षेत्र प्रचण्डका लागि छाडिदिए । त्यस क्षणलाई धेरैले राजनीतिक परिपक्वता र त्यागको रूपमा व्याख्या गरे ।
तर त्यो घोषणा कति खोक्रो थियो भन्ने कुरा उनले आफ्नै छोरी मानुषी भट्टराईलाई प्रचण्डको आशिर्वादमा हसिया–हथौडा चुनाव चिन्हबाट उम्मेदवार बनाएपछि प्रस्ट भइसकेको थियो । आफू चुनाव नलड्ने तर आफ्नै परिवारलाई चुनावी राजनीतिमा अघि सार्ने यो कस्तो त्याग हो ?
पदीय राजनीति त्यागेको घोषणा गरे पनि राष्ट्रपति बन्ने चाहनाले डा भट्टराईलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको खुसामदसम्म पुर्यायो । ओलीले राष्ट्रपति बनाइदिने कुनै सम्भावना थिएन, त्यो कुरा ओली आफैँले ‘तपाईंलाई राष्ट्रपति बनाउन प्रचण्ड नै मान्दैनन्’ भनेर कान भरिदिएपछि बाबुरामलाई बल्ल बोध भयो । त्यसपछि प्रचण्डसँग सम्बन्ध चिसिनु कुनै रहस्यको विषय रहेन ।
राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षाले मित्रता, सिद्धान्त र विगत सबै बिर्सन सकिने रहेछ भन्ने उदाहरण पनि यही हो ।
यसै पृष्ठभूमिमा डा भट्टराईले ‘चुनावी राजनीति त्यागेको’ घोषणा गरेको केही समयमै प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पार्टीबाट टिकट लिए र माघ ६ गते गोर्खा–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराए ।
उनले यसको कारणमा “अन्य राजनीतिक दलसम्बद्ध व्यक्ति र स्थानीय जनताबाट तीव्र आग्रह” र “सम्वेदनशील भूराजनीतिक परिस्थितिमा संसदमा आफ्नो आवश्यकता” जस्ता भारी शब्दहरू प्रयोग गर्दा लाग्थ्यो, देश नै उनीबिना डुब्न लागेको छ ।
तर प्रश्न उठ्छ- त्यो भूराजनीतिक संवेदनशीलता के थियो ? कुन राष्ट्रिय संकट उनी संसदमा नगए समाधान हुँदैनथ्यो ? ती आग्रह गर्ने दल र जनता को थिए ?
यथार्थमा भन्दा उम्मेदवारी दर्तापछि डा भट्टराईको प्राथमिक लक्ष्य चुनाव जित्नु होइन, रास्वपा उम्मेदवार कविन्द्र बुर्लाकोटीको उम्मेदवारी फिर्ता गराउनु थियो । त्यसका लागि उनले काठमाडौंका मेयर बालेन शाहसम्मलाई माध्यम बनाएका थिए । एक जना ‘वरिष्ठ, अनुभवी, पूर्वप्रधानमन्त्री’ नेताले अर्को पार्टीका उम्मेदवारलाई फिर्ता गराउन लबिङ गर्नु कति नैतिक थियो ? प्रतिस्पर्धाबाट भागेर मैदान खाली गराउन खोज्नु राजनीतिक आत्मविश्वास हो कि डर ? यी बेग्लै पक्ष छन् ।
तर जब त्यो प्रयास असफल भयो, तब अचानक ‘युवाहरुलाई अवसर दिन चाहेको’ भन्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिइदिए उनले । यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि साँच्चिकै युवालाई अघि बढाउन चाहेका हुन्थे भने सुरुदेखि नै उम्मेदवारी दिँदैनथे । चुनाव नलड्ने घोषणा गरिसकेपछि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु, फेरि अरुको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन अन्तिम क्षणसम्म प्रयास गर्नु र असफल भएपछि आफू नै फिर्ता हुनु । यो सबै संयोग हो कि पाखण्डको पराकाष्ठा हो ?
रास्वपाका केही नेताले डा भट्टराईलाई दिने भनिएको ‘अविभावकीय भूमिका’ झनै हास्यास्पद छ । के यो ओलीले नदिएको ‘राष्ट्रपति’ पदको अर्को संस्करण हो ? कार्यकारी प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति अब सेरमोनियल भूमिकाका लागि यति धेरै र्याल चुहाउनु विद्या भण्डारीले राष्ट्रपति भइसकेपछि पनि एमालेको कार्यकर्ता बन्न गिडगिडाएकै बराबर हो भनिहाल्न नमिल्ला । तर राजनीतिको अत्यन्तै बिद्रुप दृश्य हो भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन ।
प्रलोपाबाट टिकट लिएर उम्मेदवारी दिने, फेरि रास्वपाको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन गुहार्ने र त्यो सम्भव नभएपछि अरु पार्टीको अनुरोधमा उम्मेदवारी फिर्ता लिनु डा भट्टराईको राजनीतिक औकात र नैतिकता दुवैमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यदि रास्वपाले राष्ट्रपति बनाउने हैसियत राख्थ्यो भने बाबुरामलाई किन बनाउँथ्यो ? पूर्वप्रधानमन्त्री नै राष्ट्रपति बनाउने हो भने सुशीला कार्कीजस्तो निष्कलंक र सम्मानित पात्र त छँदै छिन् ।
लोकप्रियताको लोभ र पदको लालसाले बुढेसकालमा आइपुगेर पनि यस्तो घीनलाग्दो राजनीतिक हर्कत देखाउनु डा भट्टराईका लागि मात्र होइन, समग्र वैकल्पिक राजनीतिका लागि पनि दुर्भाग्य हो । सिद्धान्तको कुरा गरेर अवसरको राजनीति गर्नु नै पाखण्ड हो । यही पाखण्ड आज बाबुरामको पहिचान बन्दै गएको छ । सायद उनी अहिले पाखण्डको पराकाष्ठामा पुगेका छन् ।
